ब्याङ्क र भरखरै खुलेका भुक्तानी सेवा प्रदायक र मोबाइल वालेटहरूले विभिन्न सेवा दिएर डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेका छन्।
नेपालमा हाल झन्डै १० लाख उपभोक्ताले सीमित क्षेत्रमा सेवा उपभोग गर्दा डिजिटल कारोबारका लागि उपलब्ध सुविधा उपयोग गर्ने गरेको बताइन्छ।
विभिन्न कारोबारका लागि प्रयोग गर्न सकिने ‘मोबाइल वालेट’ लाई धेरैले मोबाइल र इन्टर्नेट रिचार्ज गर्ने, सिनेमा र हवाईजहाजका टिकट किन्ने माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको सेवाप्रदायकहरू बताउँछन्।
पानी र बिजुलीको बिल तिर्ने सुविधा केही सङ्कलन केन्द्रमा उपलब्ध छ। तर धेरै उपभोक्तहरू अझै हातमा भुक्तानीको रसिद हातमा नपरेसम्म ढुक्न नहुने गरेको देखिएको उनीहरू बताउँछन्।
प्रयोग
धेरै उपभोक्ताले सजिलै प्रयोग गरून् भन्ने उद्देश्यले अब किराना पसलमा किनमेल गर्न वा बसको भाडा तिर्न एवम् सर्वसाधारणका दैनिक जीवनमा गरिने अनेक आर्थिक गतिविधिमा विद्युतीय कारोबारलाई जोड्ने तयारी गरिएको बताउँछन् भुक्तानी प्रदायक ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी असगर अली।
उनी भन्छन्, “पसलहरूमा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी लिने प्रविधि विकास गरिसकेका छौँ। अब किनमेल गर्दा मोबाइलबाटै सहजै भुक्तानी गर्न सकिनेछ।”
त्यस्तो कारोबारको परीक्षण पनि भइसकेको छ।
मोबाइल वालेट
दैनिक जीवनमा हाम्रो बचतको अलिअलि पैसा खल्तीमा राखेर खर्च गरेजस्तै ब्याङ्कको खाताबाट समेत एपहरूमा डिजिटल माध्यमबाटै पैसा राखेर खर्च गरिने भएकाले यो सुविधालाई मोबाइल वालेट वा डिजिटल वालेट भनिएको हो।
इलेक्ट्रोनिक वालेट भने मोबाइल र इन्टर्नेट दुवैबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ग्राहकहरू कम आकर्षित भएको सेवा प्रदायकहरूको बुझाइ छ।
अधिकांश ब्याङ्कहरूले मोबाइल ब्याङ्किङको सेवा पनि दिने गरेका छन्। त्यसैले गैरब्याङ्किङ क्षेत्रको आवश्यकता नै नभएको भन्ने खालका तर्क पनि उठ्ने गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार सुविधाहरू सीमित भएकाले त्यस्तो देखिएको हो।
पछि सेवाका दायराहरू बढ्दै जाँदा ब्याङ्कको प्रकृतिले त्यसलाई नसमेट्ने सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्।
बजारमा भएका गैरब्याङ्किङ सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै दायरामा ल्याएर सुरक्षित बनाउने काम भइराखेको छ।
नेपाल भन्छन्, “राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार एउटै बनाएर सबै मोवाइल वालेट सेवा प्रदायकहरूको कारोबार पारदर्शी र रेकर्डेड हुनुपर्छ। त्यसबाट विवरण सङ्कलन गर्ने र क्रमिक रूपमा सोही अनुसारको नीतिनियम बनाउन सहयोग हुन्छ।”
अनुमति
हाल सरकारले दुई भिन्न वर्गीकरणमा पाँच गैरब्याङ्किङ संस्थालाई डिजिटल वालेट सञ्चालनको अनुमति दिएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइने नियम ल्याइएपछि भने अरूले पनि अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।
तीमध्ये कतिपयलाई सुरक्षा, गोपनीयता र जनशक्तिका पूर्वाधार हेरेर आशयपत्र दिइसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अरू कम्पनीहरू आएपछि प्रतिस्पर्धा पनि बढ्नेछ।
सेवा प्रदायक ‘खल्ती‘का प्रमुख कार्यकारी अमित अग्रवाल भन्छन्, “यतिका वर्ष एउटा मात्र सेवा प्रदायक भएकोमा अब १० वटा आएपछि तिनले त्यसैअनुसार सचेतना र प्रवर्धनका काम गर्छन्।”
प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १० लाखबाट ५० लाख पुगेपछि डिजिटल वालेट चलाउनेहरू घरघरमा हुनेछन् र मानिसहरूलाई यसको बानी पर्ने उनको विश्वास छ।
मोबाइल वालेटलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसबाट गरिने भुक्तानीलाई नगद कारोबारमा भन्दा केही छुट दिँदा त्यसले प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन दिने जानकारहरू बताउँछन्।
कुनै बेला कार्डबाट पैसा झिक्ने वा भुक्तानी गर्ने कुरालाई ठूलै फड्कोको रूपमा हेरिएको थियो।
अहिले नेपालमा ८० लाखजति डेबिट कार्ड र एक लाखजति क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता छन्।
यतिका वर्ष एउटा मात्र सेवा प्रदायक भएकोमा अब १० वटा आएपछि तिनले त्यसैअनुसार सचेतना र प्रवर्धनका काम गर्छन्। प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १० लाखबाट ५० लाख पुगेपछि डिजिटल वालेट चलाउनेहरू घरघरमा हुनेछन् र मानिसहरूलाई यसको बानी पर्छ।
–अमित अग्रवाल, निर्देशक, खल्ती
चुनौती
नेपालमा अहिले झन्डै ८० लाख व्यक्तिले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्।
स्मार्टफोनमार्फत् प्रयोग गर्न सकिने डिजिटल वालेटले डेभिड र क्रेडिट कार्डलाई विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
यस्तो प्रविधिले फड्को मार्दै जाँदा खडा हुने वातावरणबारे राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको भन्छन्, ”कार्ड वा वालेट छ भने यात्रा गर्न टिकट किन्न सकिएला वा केही किनेर खान सकिएला। गोजीमा पैसा मात्र छ भने त भोकै परिन सक्ने अवस्था आउनसक्छ।”
नेपालमा ठूलै अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको मानिन्छ। त्यसैले उपभोक्ता र कारोबारीहरू कतै हिसाब देखिनेगरी डिजिटल माध्यमबाट खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन्।
राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ नियमानुसार रसिद एवम् विवरण देखिने वा करको दायरामा आउने भुक्तानीहरू जति पनि गर्न सकिन्छ। तर रसिद नआउनेको हकमा भने निश्चित सीमा तोकिएको छ।
तर सरकारी र निजी क्षेत्रले मोबाइल वालेटबाट भुक्तानी लिने सहज अवस्था नबनाएसम्म प्रयोगकर्ता बढेर मात्र नहुने र त्योभन्दा ठूलो भएका प्रयोगकर्ताको पनि मोबाइल वालेट प्रयोगको बानी नबस्ने जानकारहरूको चिन्ता छ।
कार्ड वा वालेट छ भने यात्रा गर्न टिकट किन्न सकिएला वा केही किनेर खान सकिएला। गोजीमा पैसा मात्र छ भने त भोकै परिन सक्ने अवस्था आउनसक्छ।
– रेवतीप्रसाद नेपाल, निर्देशक, भुक्तानी प्रणाली विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क
(यो लेख पहिलो पटक बिबिसी नेपालीको वेबसाइटमा प्रकाशित भएको थियो ।)
