नेपालमा डिजिटल वालेट

आर्थिक कारोबार अन्तर्गत लेनदेन तथा भुक्तानी गर्नका लागि समयक्रममा विभिन्न उपकरणको विकास भएको पाइन्छ । इतिहासको प्रारम्भिक कालखण्डमा वस्तु विनिमयमा भर परेको मानव समाजमा कालक्रममा शंख, सिपी, धातु आदि विनिमयका माध्यमका रुपमा विकसित भए । त्यसपछि धातुका मुद्रा प्रचलित भए । धातुका मुद्रापछि कागजी नोटको विकास भयो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भएपछि मुद्राको विद्युतीय स्वरुप पनि प्रचलित भयो । आज भुक्तानी कार्ड, मोबाइल वालेट जस्ता उपकरणमा समेत मुद्रा संचित गरी कारोबार गर्न सकिन्छ । विद्युतीय मुद्राको एउटा स्वरुप नै डिजिटल वालेट हो ।

“वालेट (Wallet)” शब्दले सामान्यतयाः पैसा राख्ने थैलीलाई जनाउँछ । मानिसले वालेटमा पैसा राख्छन् र आवश्यकता अनुसार किनमेल, भुक्तानी तथा ससाना लेनदेनका लागि त्यहीँबाट खर्च गर्दछन्। परम्परागत वालेटमा कागजी नोट वा सिक्का राखिन्छ र त्यही चलाइन्छ । डिजिटल वालेटमा भने पैसालाई विद्युतीय रुपमा राखिन्छ । डिजिटल वालेट एउटा विद्युतीय उपकरण र सफ्टवेयरको संयुक्त रुप हो, जसबाट विद्युतीय रुपमा भुक्तानी कारोबार गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि रकमलाई विद्युतीय रुपमा राख्ने र कारोबार गर्ने माध्यम हो । यसबाट रकम भुक्तानी गर्न, किनमेल गर्न तथा रकमान्तर गर्न समेत सकिन्छ । डिजिटल वालेट सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सम्बद्ध गरी वा अन्य तरिकाले वालेटमा रकम जम्मा गरी कारोबार गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल वालेटबाट वित्तीय कारोबार विद्युतीय रुपमा हुने हुनाले यसलाई इ–वालेट (इलेक्ट्रोनिक वालेट) पनि भनिन्छ । यस्तो कारोबार इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने हुनाले डेस्क टप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर वा स्मार्ट फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ । स्मार्ट फोनमा यस्तो कारोबार गर्न सजिलोका लागि एप्लिकेसनहरु पनि राख्न सकिन्छ र एसएमएस वा युएसएसडी कोडको माध्यमबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । यस्तो वालेटबाट MPOS (मोबाइल प्वाइन्ट अफ सेल) तथा क्वीक रेन्सपोन्स कोड (QR Code) का माध्यमबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । मोबाइल फोनमा रकम रहने भएकाले यसलाई मोबाइल वालेट पनि भनिन्छ । नेपाली बजारमा अहिले खल्ती लगायतका डिजिटल वालेट संचालनमा रहेका छन् ।

भुक्तानी प्रणालीको क्षेत्रमा भुक्तानी कार्डहरु (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड) पछि डिजिटल वालेटको विकास हो । यसले सानो मूल्यका भुक्तानी (Retail Payment) को क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालमा पनि सन् २००२ बाट इन्टरनेट बैंकिङ सेवा सुरु भएको थियो भने सन् २००४ बाट मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु भएको थियो । यी सुविधाहरु सुरुमा वाणिज्य बैंकहरुले नेपालमा भित्र्याएका थिए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त गैर बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि डिजिटल वालेटको सुविधा दिइरहेका छन् । विद्युतीय कार्डका सुविधा समेत डिजिटल वालेटबाट लिन सकिने भएको छ ।

नेपालमा पनि डिजिटल वालेटको सुविधा लोकप्रिय हुँदै गएको छ । सबै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङको सेवा दिएका छन् । बैंक खातामा सम्बद्ध मोबाइल वालेटबाट सञ्चालन हुने कारोबारलाई मोवाइल वित्तीय सेवा (Mobile Financial Services) भनिन्छ । यस सुविधाबाट ग्राहकले बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट विभिन्न भुक्तानी कारोबार गर्न सक्छन् । यसबाट ग्राहकहरुले खातामा रहेको मौज्दातको जानकारी लिने, तेस्रो पक्षको खातामा रकमान्तर गर्ने, वस्तु वा सेवा खरिद वा उपभोग गरे वापतको रकम भुक्तानी गर्ने तथा अन्य किसिमको वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने काम गर्न सक्छन् । यसै गरी, डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्ने संस्थाले पनि वालेट (खाता) मा रहेको रकमको जानकारी पाउने, कारोबार विवरण (स्टेटमेन्ट) उपलब्ध गराउने, तेस्रो पक्षको खातामा रकमान्तर गर्ने, वस्तु वा सेवा खरिद गरे बापतको बिल भुक्तानी गर्ने जस्ता कारोबार गर्न पाउछन् । यस्तो कारोबारलाई मोबाइल भुक्तानी सेवा (Mobile Payment Services) भनिन्छ । यसरी मोबाइल वालेटबाट खातामा प्रभाव पर्ने वित्तीय कारोबार (Financial Transaction) र खाताको बारेमा जानकारी मात्र लिइने गैरवित्तीय कारोबार (Non-Financial Transaction) कारोबार गर्न सकिन्छ । कानुनी तथा विद्युतीय पूर्वाधारको विकास भएपछि सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी तथा ससानो राजस्व भुक्तानीको कार्य पनि यसै सेवाबाट गर्न सकिने देखिन्छ ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेकाले नेपालमा पनि मोबाइल बैंकिङ सेवाको क्रमिक विकास भइरहेको छ । २०७३ असारसम्ममा १७ लाख ५५ हजार मोबाइल बैंकिङ सेवाका ग्राहक रहेकामा २०७४ असारसम्म २६ लाख ७० हजार ग्राहक पुगेका छन् । २०७४ असोज मसान्तमा मोबाइल बैंकिङ सेवाका २९ लाख ३० हजार ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिइसकेका छन् । यसका साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक बाहेकका भुक्तानी संस्थालाई पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने नीति लिएको छ । यस अनुसार हालसम्म तीनवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले डिजिटल वालेट (मोबाइल वालेट) सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् । अन्य केही संस्था अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेका छन् । यी संस्थाको गतिविधिमा विस्तार भएपछि नेपाली बजारमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी (इ पेमेन्ट) तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार (इ–कमर्स) को विकासमा ठुलो योगदान पुग्न जाने देखिन्छ ।

डिजिटल वालेट खोल्न सजिलो छ । डिजिटल वालेट चलाउने संस्थाको वेब साइटबाट नै पनि आफ्नो डिजिटल खाता खोल्न सकिन्छ । यसका साथै यस्ता बालेट चलाउने कम्पनीका एजेन्टकहाँ गएर पनि खाता खोल्न सकिन्छ । खाता खोल्दा ग्राहकको जानकारी सम्बन्धी विवरण भने उपलब्ध गराउनु पर्छ । गैर बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको डिजिटल खातामा आफ्नो बैंक खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ ।

एजेन्टलाई रकम बुझाएर खातामा पैसा ट्रान्सफर गराउने सुविधा पनि पाइन्छ । डिजिटल खाताबाट विभिन्न किसिमको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बिजुली, इन्टरनेट, केबुल, टेलिफोनको बिल तिर्ने काम, मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने काम, विभिन्न शिक्षण संस्थाको शुल्क तिर्ने काम यही वालेटको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । यसैगरी बस वा हवाइजहाजको टिकट काट्ने सेवा पनि ती संस्थाले प्रदान गरेका छन् । डिजिटल वालेटबाट के काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ती वालेट संचालन गर्ने संस्था र विभिन्न वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यापारिक फर्म बीचको सम्झौताबाट तय हुन्छ । यदि डिजिटल वालेट संचालन गर्ने संस्थाले धेरै किसिमका वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने निकायसँग सम्झौता गर्न सक्यो भने डिजिटल वालेट उपयोग गर्ने ग्राहकले बढी वस्तु तथा सेवाको खरिद डिजिटल वालेटको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्छ । त्यसैले आजभन्दा भोलि डिजिटल वालेटको प्रयोगबाट बढी सुविधा पाउने संभावना रहन्छ ।

डिजिटल वालेटबाट अर्को डिजिटल वालेटमा पैसा ट्रान्सफर गर्न वा बैंकको खातामा पैसा जम्मा गर्न पनि सकिन्छ । यसबाट रकमान्तरको काम पनि गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो बैंकिङ पहुँच कम भएको मुलुकमा डिजिटल वालेटको माध्यमबाट बैंकिङ पहुँच पु¥याउन सकिने सोचाइ पनि राखिएको छ । यस्ता प्रविधि तथा सेवाको प्रयोगबाट बैंकिङ सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाई बैंकिङ सेवालाई समावेशी बनाउन पनि सकिन्छ । ग्राहकको हातमा वा साथमा रहेको उपकरणबाट नै बैंक वा वित्तीय संस्थाभन्दा टाढा रहेर भुक्तानी कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपालमा यसको महत्व निकै रहेको देखिन्छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुन नसक्ने र सामान्य बैंकिङ कारोबारका लागि पनि टाढाबाट बैंकमा आउनु पर्ने कठिनाइको समाधानमा यो सेवा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले समेत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४– २०७७/७८ मा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजिएस), राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (नेसनल पेमेन्ट स्वीच/गेटवे), सेन्ट्रल सेक्युरिटिज डिपोजिटरी (सीएसडी) जस्ता वित्तीय भुक्तानी सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाको रकम वितरण तथा राजस्व असुलीका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरिने नीति लिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी शाखा रहित बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल वालेट जस्ता नवीनतम वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा समेत वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख भएका भुक्तानी पूर्वाधारको निर्माण गरिने विषय उल्लेख भई सोही बमोजिम कार्य अघि बढिरहेको छ । मोबाइल वालेट संचालन गर्न भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थाहरुले चासो देखाइरहेका छन्। मोबाइल वालेट लोकप्रिय भुक्तानी उपकरण भएको हुनाले नेपालमा पनि सहज उपलब्ध र प्रयुक्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।