मोबाइल मनी कारोबार: सार्क मुलुकको प्रसंग

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष (UNCDF) को एक अनुमान अनुसार अल्प विकसित मुलुकका करिब ४० प्रतिशत युवाहरुसम्म मोबाइल टेलिफोनको पहुँच पुगेको छ । यसको वार्षिक वृद्धिदर करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यी युवाहरुमध्ये केवल १४ प्रतिशतको मात्र वित्तीय सेवामा पहुँच पुगेको अनुमान रहेको छ । केन्या, तान्जानिया, फिलिपिन्स, पाकिस्तान जस्ता केही मुलुकहरुमा मोबाइल वित्तीय सेवा (मोबाइल मनी) सेवा दु्रततर रुपमा विस्तार भएको पाइन्छ जहाँ विगत केही वर्ष भित्रै न्यून आय भएका लाखौं सर्वसाधारणहरुसम्म यो सेवा पुगी मुख्यतः बचत र रकमान्तरका सन्दर्भमा आमूल परिवर्तन नै आएको देख्न सकिन्छ । तर कतिपय अन्य अल्प विकासित मुलुकहरुमा भने मोबाइल वित्तीय सेवाको विस्तारले आशातीत गति लिन सकेको देखिंदैन ।

डिजिटल वित्तीय सेवामा केन्द्रीय बैंक

डिजिटल वित्तीय सेवा तथा मोबाइल वित्तीय सेवा (मोबाइल मनी) को कारोबार बैंक वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् हुने गरेको भए तापनि यस कार्यमा मोबाइल कम्पनीहरुको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको हुन्छ । एकातर्फ डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य केन्द्रीय बैंकले गर्ने गरेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ मोबाइल सेवाको नियमन गर्ने कार्य ती कम्पनीहरुको अलग्गै नियामक निकायले गर्ने गरेको हुन्छ । यस प्रकार डिजिटल वित्तीय सेवाको कारोबारमा प्रत्यक्ष रुपमा २ वटा नियामक निकायहरु संलग्न रहँदा यदाकदा अधिकार क्षेत्रका बारेमा विवाद समेत देखापर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस प्रकारको विवाद देखा नपरोस् र नियमन सुपरिवेक्षणको कार्यमा सहजता कायम होस् भन्ने अभिप्रायले प्रायः सबै मुलुकहरुमा केन्द्रीय बैंक र सो मुलुकमा रहेको दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय; जस्तैः हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसँग द्विपक्षीय समझदारी पत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गर्ने गरेको पाइन्छ । सोही समझदारी बमोजिम आफ्नो देशमा कार्यरत दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई डिजिटल वित्तीय सेवा कारोबार गर्ने कार्यका लागि अलग्गै Subsidiary Company को स्थापना गर्न लगाई सो Subsidiary Company एवम् ती कम्पनीका एजेन्टहरु मार्फत् गरिने सबै प्रकारका डिजिटल वित्तीय कारोबार हरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस कार्यमा दुबै नियामक निकायहरुले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने विषय MoU मा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि हाल आएर बैंकहरुमार्फत् डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रसार विस्तारै हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका बीच यस प्रकारको समझदारी पत्रमा (MoU) मा हस्ताक्षर हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल वित्तीय कारोबार

उपलव्ध पछिल्लो तथ्यांकहरुलाई हेर्दा नेपालमा करिब २०० बैंक वित्तीय संस्थाका चार हजारभन्दा बढी शाखाहरु वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेका छन् र जहाँ बैंक खाताहरुको संख्या करिब डेढ करोडको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । प्रति शाखा वित्तीय सेवा पाइरहेको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यस्तो संख्या सरदर ७ हजारको हाराहारिमा रहेको देखिन्छ । उपलब्ध वित्तीय सेवालाई हेर्ने हो भने नेपालमा हालसम्म शाखारहित बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डको कारोबार गर्न क वर्गका बैंकहरुलाई मात्र अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ भने इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड र एटिएम सेवाको लागि क, ख र ग वर्गलाई अनुमति प्रदान गरिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा घ वर्गलाई हालसम्म यसप्रकारका कुनै पनि सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिएको ८ उपनिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक देखिँदैन ।

डिजिटल वित्तीय सेवाको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हाल नेपालमा शाखारहित बैंकिङ सेन्टरहरु करिब ८ सयको हाराहारिमा रहेका छन् जसमार्फत् करिब २.१३ लाख ग्राहकहरुले सेवा पाइरहेको देखिन्छ । यस्तै नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकहरु करिब ५ लाखको हाराहारिमा रहेका छन् भने मोबाइल बैंकिङका ग्राहकहरु करिब ११ लाखको हाराहारिमा रहेका देखिन्छन् । यस्तै हाल सबै बैंक वित्तीय संस्थाका एटिएमहरुको संख्या करिब २ हजारको हाराहारिमा रहेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयोगमा ल्याएका विभिन्न कार्डहरुको संख्यालाई हेर्दा हाल डेविट कार्डको संख्या करिब ४५ लाख, क्रेडिट कार्डको संख्या करिब ५२ हजार र प्रिपेड कार्डको संख्या करिब ८३ हजार रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा सन् २०१४ मा UNCDF द्वारा गरिएको वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी एक सर्वेक्षणले करिब ७९ प्रतिशत नेपालीहरुसम्म मोबाइल फोनको पहुँच पुगेको नतिजा देखाएको छ । सोही सर्वेक्षणले देखाए अनुसार करिब ४० प्रतिशत नेपालीहरुको मात्र बैंकमा पहुँच रहेको र बाँकी करिब २१ प्रतिशत सर्वसाधारणहरु सहकारी लगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरुसंग कारोबार गरिरहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा अझै बाँकी रहेका ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणहरु औपचारिक वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेको अवस्था देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा नेपालमा मोबाइल वित्तीय सेवाको विस्तार गर्न सकिएमा अधिकतर जनसंख्यामा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ ।

सार्क मुलुकहरुमा मोबाइल वित्तीय सेवा कारोबारको प्रसंग

बङ्गलादेश: बङ्गलादेशमा कुल ५७ बैंकका ९४१० शाखाहरुले कारोबार गरिरहेका छन् । यस देशमा करिब ८३०० ए.टि.एम संचालनमा रहेका छन् भने कुल ३३,३३६ एइक् टर्मिनलहरु स्थापना भएका छन् । बङ्गलादेशको जनसंख्या करिब १६ करोड रहेकोमा यहाँ बैंक खाताको संख्या करिब ९ करोड रहेको छ । यहाँ करिब ७५ प्रतिशत जनतासंग मोबाइल फोन रहको अवस्था छ । बङ्गलादेशमा बैंकमार्फत् (Bank-led) मात्र मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको पाइन्छ । यस कार्यका लागि यहाँ कुल २५ वटा बैंकलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म करिब ३ करोड ६० लाख व्यक्तिहरु मोवाईल मनीको ग्राहक भैसकेको देखिन्छ । यसका लागि देशभरमा करिब ६ लाख मोबाइल मनी कारोबार गर्ने एजेन्टहरुले अनुमति लिएर कारोबार गरिरहेका छन् । बङ्गलादेशमा हाल मोबाइल मनी मार्फत् दैनिक करिब ४२ लाख ८० हजार कारोबार हुने गरेको तथ्यांक छ जसमार्फत् दैनिक करिब ७ अर्ब टाका (मासिक करिब ३ अर्ब डलर) को कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । यहाँ प्रति कारोबार सरदर २० टाका कारोबार शुल्क लाग्ने गरेको पाइन्छ सोको १.५ देखि २.० प्रतिशत रकम एजेन्टहरुलाई कमिसनस्वरुप जाने गरेको थ्यांक देखिन्छ । बङ्गलादेशमा हुने कुल मोबाइल मनी कारोबारको करिब ८० प्रतिशत अंश P2P (Public to Public Payment) कारोबारले ओगटेको देखिन्छ । एक अध्ययनले देखाए अनुसार बङ्गलादेशका करिब ७६ प्रतिशत रिक्सा चालकहरुले मोबाइल मनी मार्फत् सहरमा आर्जन गरेको रकम गाउँमा रहेका घरमा पठाउने गरेको देखाएको छ । बङ्गलादेशमा मोबाइल मनी कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन Biometric SIM Registration को व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैंकले सन्२०११ मा पहिलो पटक मोबाइल वित्तीय सेवा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । यस अन्तरगत हालसम्म केन्द्रीय बैंकले Bank-led Model लाई मात्र अनुमति प्रदान गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । यसैगरी यस बैंकले सन् २०१३ मा एजेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरेको र यस क्रममा सन् २०१५ मा बङ्गलादेश बैंकले मोबाइल वित्तीय सेवा सम्बन्धी संशोधित निर्देशिका जारी गरी व्यवस्थित मोबाइल वित्तीय सेवाको प्रवद्र्धन मार्फत् वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

भूटानः करिब ८ लाख मात्र जनसंख्या रहेको दक्षिण एसियाको सानो मुलुक भूटानमा हालसम्म ५ वटा बाणिज्य बैंक र ३ वटा अन्य बैंकहरु रहेका छन् । यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत जनसंख्यासंग मोबाइल फोनको पहुँच पुगेको अनुमान गरिएको छ । भूटानको केन्द्रीय बैंकले सन् २०११ मा नेशनल फाइनान्सियल स्वीच स्थापना गरेको छ जस अन्तरगत सबै बैंकका एटिएम र POS Terminal हरुको लागि Interoperability को सुविधा प्रदान गरिएको छ । भूटानमा पनि केन्द्रीय बैंकले Bank-led Payment System लाई मात्र स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्था छ । यहाँ मोबाइल वित्तीय सेवा अन्तरगत रकमान्तर सेवा, Mobile Top-up सेवा, Utility Bills को भुक्तानी, Merchant Payment, Mini Statement आदि सेवाहरुको सुरुआत गरिएको छ ।

भूटानमा सन् २००९ मा केन्द्रीय बैंकले Payment and Settlement Systems Department को स्थापना गरेको थियो । यस विभागले मूलतः मुलुकमा भुक्तानी प्रणालीको विकास, नियमन, अनुगमन तथा प्रभावकारिताको लागि कार्य गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एउटा परियोजना अन्तरगत हालसालै मोबाइल वित्तीय सेवा संचालनका लागि Bhutan Interbank Mobile Payment System (BIMPS) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस सेवा मार्फत् सर्वसाधारणले एउटा बैंकमा रहेको रकमलाई अर्को बैंकमा मोबाइल फोन वा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गरी Real Time Basis मा रकमान्तर गर्न सम्भव भएको छ । यसको स्थापनाले मोबाइलको प्रयोग गरी बजारमा सामान खरीद गर्दा भुक्तानी गर्न, ट्याक्सी लगायतका यातायातको भाडा तिर्न, विभिन्न सेवाको विल भुक्तानी आदि गर्न समेत सकिने भएको छ । तर यसका लागि भुक्तानी गर्ने र भुक्तानी पाउने दुबैको बैंक खाता हुनु भने अनिवार्य गरिएको छ । यहाँ प्रति कारोबार शुल्क करिब १० नेगुल्ट्रम लाग्ने गरेको देखिन्छ । भूटानको भुक्तानी प्रणालीसंग सम्बन्धित विभिन्न Stakeholders लाई एउटै मञ्चमा ल्याई नीतिगत विषयहरुमा छलफल गर्न तथा सिफारिस गर्नका लागि एउटा उच्चस्तरीय National Payment Council को समेत स्थापना गरिएको छ ।

भारत : भारतमा हाल करिब १ अर्ब मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु रहेको तथ्यांक पाइन्छ । यहाँको केन्द्रीय बैंकले हालसम्म १९५ बैंकहरुलाई मोबाइल वित्तीय सेवा संचालन गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ । यहाँ ४५ बैंक र ४८ गैरबैंकहरुले कार्ड, ई– वालेट आदि जस्ता PPIs (Pre-paid Instruments) जारी गरेका छन् । हाल भारतको मोबाइल वित्तीय सेवा कारोबार प्रति महिना करिब ९ करोड ९६ लाखको संख्यामा हुने गरेको छ भने कारोबार रकम प्रति महिना करिब ११३४.९ अर्ब भा.रु. बराबरको हुने गरेको छ । भारतमा मोबाइल वित्तीय सेवाका लागि Bank-led Model लाई मात्र मान्यता दिइएको छ । यस अन्तरगत बैंकहरुले Mobile Banking / Mobile Wallet दुबै सेवाहरु प्रदान गर्ने गरेका छन् । यसका लागि उनिहरुले Mobile Banking Application, SMS Service, USSD channel आदि जस्ता विभिन्न च्यानलहरुको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य गैरबैंक वित्तीय सेवा प्रदायकहरुलाई भने Mobile Wallet सेवा मात्र प्रदान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसका लागि Real-time Interbank Mobile Payment Services (IMPS) को विकास गरिएको छ, जस अन्तरगत Mobile Banking, Internet Banking, Branch Banking, Branchless Banking, ATM लगायतका सबै Multi-channel हरु समाहित भएका छन् । यसमार्फत हप्तामा सातै दिन र चौबिसै घण्टा मोबाइल मार्फत् बैंक खातामा रहेको रकम रकमान्तर गर्न सकिने र सोको Real-time Interbank Centralised Settlement केन्द्रीयस्तरमै हुने
व्यवस्थाको विकास गरिएको छ । यो समग्र कारोबारको संचालन National Payments Corporation of India Ltd. (NPCI) ले गर्ने गर्दछ जसलाई भारतको केन्द्रीय बैंकले अनुमति प्रदान गरेको छ । यस अन्तरगत मोबाईल वित्तीय सेवाका प्रत्येक ग्राहकहरुले आफ्नो बैंकबाट Mobile Money Identifier (MMID) प्राप्त गर्नु पर्दछ । भारतमा मोबाइला वित्तीय सेवा मार्फत् रकमान्तर, मिनी स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स जानकारी, शुल्क भुक्तानी, सामान खरिद, कर्जा, बचत, बीमा आदि गर्न सकिने छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले मोबाइल वित्तीय सेवा र Payment Settlement विषयमा समय समयमा विभिन्न नीति निर्देशनहरु जारी गर्दै आएको छ । यस बैंकले सन् २००७ मा Payment and Settlement System Act ल्याएको थियो । रिर्जब बैंकले सर्वप्रथम सन् २००८ मा Operative Guidelines on Mobile Banking Transactions जारी गरेको थियो जसलाई समय समयमा संशोधनमार्फत् अद्यावधिक गरिएको छ । यस निर्देशिकाले बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिएर मात्र मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त Payment and Settlement का विषयहरुमा आवश्यक नीतिगत निर्णय लिनका लागि केन्द्रीय बैंकको संचालक समितिको मातहतमा रहने गरी एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र Board on Payment and Settlement को स्थापना गरिएको छ । यसको सचिवालयको भूमिका Payment and Settlement Department ले निर्वाह गर्ने गरेको छ । भारतमा मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुको NUUP (National Unified USSD Platform) नामक प्लाटफर्म समेत रहेको छ । यसमा ५० वटा बैंक र सबै मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनीहरु सदस्य रहेका छन् । भारतमा मोबाइल वित्तीय सेवा वापत लिइने शुल्कको निर्धारण भने केन्द्रीय बैंकले नगरी Telecom Regulator ले गर्ने गरेको छ ।

नेपाल: नेपालमा औपचारिक रुपमा मोबाइल वित्तीय सेवाका लागि इजाजत प्रदान नगरिएको भएता पनि केही बैंकहरुमार्फत् हाल ३।४ वटा सेवा प्रदायकहरु (Khalti, e-Sewa, EasyPaisa, Moco, etc.) ले Semi-closed Mobile Wallet सेवा प्रदान गरिरहेको पाइन्छ । यिनीहरुले हाल विल भुक्तानी, मोबाइल टपअप, Public to Public Payment आदि सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । तर यस्ता सेवाहरुको एजेन्ट नेटवर्क हाल काठमाडौमा मात्र सीमित रहेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भएका यस बैंकका विभिन्न उद्देश्यहरुमध्ये सुरक्षित, स्वस्थ र प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु एउटा प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसै अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१४ मा नेपाल भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति जारी गरेको छ जसले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको प्रष्ट अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । यो अवधारणाको कार्यान्वयन र र नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणको लागि सन् २०१५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली समेत जारी गरेको छ । यस विनियमावलीलाई सन् २०१६ मा संशोधन समेत गरिएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१५ जुलाईमा अलग्गै भुक्तानी प्रणाली विभाग पनि गठन गरेको छ । यस विभागले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा बैंकको संचालक समिति समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरगत सो कार्य गर्ने गरेको छ । यो विभाग भुक्तानी कार्यमा संलग्न सबै बैंक तथा गैरबैंक संस्थाहरुको इजाजत, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको लागि जिम्मेवार रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१६ जुलाईमा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका लागि इजाजत नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । यसले बैंकहरुका अतिरिक्त गैरबैंक वित्तीय संस्था तथा मोबाइल नेटवर्क संचालकहरु; जस्तै रेमिटेन्स कम्पनि, लघुवित्त संस्था, मोबाइल कम्पनी, आदिको लागि वालेट मार्फत् मोबाइल वित्तीय सेवा सुरु गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको छ । यसमार्फत् अब ग्राहकहरुले Utility Payment, P2P, B2P, G2P आदि जस्ता भुक्तानी सहजै गर्न सक्ने अवस्था पैदा भएको छ । यस प्रकारका वालेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बैंकहरुसंग आवद्ध भई ब्याज दिनुपर्ने प्रकारका बचत खाता वा कर्जा खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपरोक्त इजाजत नीतिको अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी नेपालमा कार्य गरिरहेका वा कार्य गर्न इच्छुक भुक्तानीको कार्यसंग सम्बन्धित निकायहरुलाई औपचारिक रुपमा इजाजत लिनका लागि अनुरोध गरे अनुरुप दर्जनौ बैंक वित्तीय संस्था तथा निकायहरुले आवेदन पेश गरेका छन् र सो बमोजिम इजाजत लिने दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

पाकिस्तान: पाकिस्तानमा मोबाइल धारकहरुको संख्या करिब १३ करोड ५० लाख रहेको देखिन्छ भने खाता धारकहरुको संख्या ४ कारोड ३० लाख, एटिएमको संख्या ११ हजार, बैंक शाखा १३ हजार, शाखारहित बैंक सेवाकेन्द्रहरु ३ लाख ४६ हजार, POS (Point of Sales Machines) हरु ५२ हजार, मोबाइल वित्तीय सेवाग्राहीहरु १ करोड ४५ लाख, मोबाइल वित्तीय एजेन्टहरु ३ लाख ४६ हजार रहेको देखिन्छ । पाकिस्तानमा दैनिकरुपमा १३ लाख १९ हजार हुने मोबाइल वित्तीय कारोबार हुने गरेको देखिन्छ । यहाँ प्रति कारोबार करिब पा.रु. ५ हजार रकमको कारोबार हुने गरेको र प्रति त्रयमास हुने कारोबार करिब पा.रु. ५४४ अर्ब रहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले सन् २००८ मा Branchless Banking Regulation (२०११ मा संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । यसैगरी सन् २०१४ मा Rules for Payment Service Operators (PSOs) / Payment Service Providers (PSPs) कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । यसैगरी सन् २०१६ मा यस बैंकले Framework for Agent Acquisition and Management कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी सन् २०१६ मा नै केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसका अतिरिक्त मोबाइल वित्तीय सेवाका लागि राज्यले तयार गरेको जनसंख्याको डाटा बेस (Digital Citizenship Database Authority—NADRA) लाई आधार मानेर पाकिस्तानमा डिजिटल वित्तीय सेवाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेकोले तुलनात्मक रुपमा यो देशमा वित्तीय सेवा सुरक्षित रहेको देखिन्छ । पाकिस्तानमा Core Banking र Mobile Financial Service Providers को संयुक्त Platform समेत खडा गरिएको छ । यहाँ आपसी कारोबारमा Interoperatability सुविधा कायम गरिएको छ । पाकिस्तानमा Bankl-ed मोबाइल वित्तीय सेवालाई मात्र अनुमति प्रदान गरिएको र यसका लागि २ वटा मोडलहरु अवलम्बन गरिएको देखिन्छः (क) Agent-Assisted Banking (ख) Self-Service Banking (Wallet System) मोडल । समग्रमा हेर्दा अन्य सार्क मुलुकको तुलनामा पाकिस्तानमा मोबाइल वित्तीय सेवाको क्षेत्र सवल देखिएको छ र नियमन वातावरण समेत सुदृढ देखिएको छ ।

श्रीलंका: श्रीलंकाको जनसंख्या २ करोड १० लाख, साक्षरता दर ९३ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय ३,९२४ डलर र गरिवी ६.७ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ बैंक शाखाहरुको संख्या २९१४, एटिएमको संख्या ३५५८ र क्रेडिट कार्डको संख्या ५,४६१ रहेको छ । यस देशमा वित्तीय पहुँच करिब ६२ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ मोवाईल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ४४ लाख रहेको छ र मोवाईल बैंकिङ कारोबार वार्षिक सरदर १९ लाख ८० हजार हुने गरेको छ । यसको वार्षिक कारोबार रकम करिब रु. ११.३ अर्ब रहेको देखिन्छ । यहाँ मोबाइल कारोबार संचालकहरुबीच Interoperatability र Common Switch रहेको छ । यसले गर्दा डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार गर्न सहज वातावरण तयार भएको देखिन्छ ।

असल अभ्यासको अफ्रिकी उदाहरणः मोबाइल मनी कारोबार विस्तार भएका अफ्रिकी मुलुकमध्येको एक तान्जानियाको उदाहरणलाई विश्वभर नै असल अभ्यासको एक राम्रो उदाहरणको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । उपलव्ध पछिल्लो तथ्यांक बमोजिम सन् २००९ ताका करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको Access to Formal Finance को दर सन् २०१३ सम्ममा करिब ५८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको जानकारीमा आएको छ, जसमध्ये ४४ प्रतिशत Digital Financing तर्फ र १४ प्रतिशत Bank Financing तर्फ रहेको देखिन्छ । तान्जानियाको केन्द्रीय बैंकको संलग्नतालाई हेर्दा त्यहाँ National Fianncial Inclusion Framework बमोजिम ३ तहको Coordination Committee संरचना रहेको देखिएको छ । पहिलो National Council, दोश्रो, National Steering Committee र तेश्रो Financial Inclusion and National Technical Committee । उपरोक्त ३ वटै समितिहरुको सचिवालयको रुपमा केन्द्रीय बैंकले कार्य गरिरहेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकमा यसका लागि ३ वटा प्राविधिक समितिहरु गठन गरेको देखिएको a) Technological Committee b) Legal Committee c) Standard Committee । प्रत्येक २।२ महिनामा गभर्नरसंग बैंकका प्रमख कार्यकारीहरुको बैठक बसी समितिका रिपोर्ट सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने गरिन्छ । यस क्रममा तान्जानियाको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ऐनलाई सन् २००६ मा संशोधन गरी गैरवित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने भुक्तानी सेवाको समेत केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनमा गरिएको सोही संशोधनमा आधारित भई केन्द्रीय बैंकले सबैभन्दा पहिले Tanzania Communication Regulatory Authority (TCRA) संग Memorandum of Understanding (MOU) मा हस्ताक्षर गरी टेलिफोन कम्पनीहरु (MNOs) ले गर्ने मोबाइल वित्तीय सेवा कारोबारको केन्द्रीय बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र यस कार्यमा दुबै निकायले आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने सहमति गरेको देखियो । यसैमा आधारित भई केन्द्रीय बैंकले २००७ मा Guidelines for Electronic Payment Schemes जारी गरेको र सोही बमोजिम सन् २००८ मा केन्द्रीय बैंकमा National Payment System Directorate (NPSD) संस्थापना गरी मोबाइल मनी नियमन गर्ने कार्य सुरु गरेको देखिएको छ । यसै अनुसार केन्द्रीय बैंकले मोबाइल कम्पनीलाई Wholly-owned Subsidiary (Holding Company) खोल्न लगाई Payment Service सुरु गर्न No Objection Letter प्रदान गर्दै आएको देखिएको छ । तर यस प्रकारको अनुमति प्रदान गर्दा समग्र कम्पनीलाई अनुमति प्रदान नगरी उसले सुरु गर्न चाहेको प्रत्येक Financial Product हरुका लागि अलग अलग No Objection Letter (to act as mobile payments service providers) प्रदान गर्ने गरेको देखिएको छ । यस प्रकारका कारोबारको केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले नियमति अनुगमन, सुपरिवेक्षण, Monthly Data Submission, Data Processing, Publication and Analysis, PolicyReview आदि गर्ने गरेको देखिएको छ।

नीतिगत निर्णयका लागि गभर्नरको अध्यक्षतामा विभिन्न सारोकारवाला निकायहरु रहेको उच्चस्तरीय National Council for Digital Payment समेत रहेको जसमा अर्थ सचिव, संचार सचिव सहितका सरकारी प्रतिनिधिहरु समेत रहने गरेको छ । एजेन्ट र सब एजेन्टहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण भने सम्बद्ध मोबाइल मनी कम्पनीहरुले नियममित रुपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले नै गरेको छ । यसका अतिरिक्त Anti Money Laundering को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बैंकले Guidelines for Electronic Payment Schemes मा मोबाइल कम्पनीहरुलाई Risk Mitigation Principles समेत जारी गरेको देखिन्छ, जसमा एजेन्टहरुले कारोबार रकमको सीमामा आधारित भई KYC Information लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसैगरी सेवाको मूल्य अधिक बनाउन नदिन केन्द्रीय बैंकले समय समयमा मोबाइल मनी कम्पनीहरुलाई Moral Suasion मार्फत् प्रेरित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले No Objection Letter प्रदान गर्नुपूर्व मोबाइल कम्पनीहरुले पुरा गर्नु पर्ने शर्तका सम्बन्धमा एक चेक लिष्ट तयार गरेको देखिन्छ जुन शर्तनामाहरु पुरागर्ने कम्पनीलाई आवश्यक जाँचबुझ पछि करिब ३ महिनाको अवधिमा स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ । मूलतः त्यसप्रकारका शर्तनामाहरुमा मासिक रुपमा तथ्यांक केन्द्रीय बैंकमा पठाउनु पर्ने, केन्द्रीय बैंकको अधिनमा रही कारोबार गर्नु पर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने, एजेन्टका लागि आचार संहिता जारी गर्नु पर्ने, एजेन्टहरुको नियमित सुपरिवेक्षण गर्नु पर्ने, एजेन्टहरुले अनियमति कार्य गरेमा मोबाइल कम्पनी जिम्मेवार हुने, आदि शर्तनामाहरु राख्ने गरेको देखिएको छ ।

तान्जानियामा केन्द्रीय बैंकसंग अनुमति लिनुपूर्व मोबाइल कम्पनीहरुले A-Rated बैंकहरुसंग Partnership को सम्झौता गर्नु पर्ने र सेवाग्राहीको कोषलाई ती बैंकहरुमा Trust Account खोलि शत प्रतिशत तरलता कायम गरी सुरक्षित ब्याकअपको प्रत्याभूति दिनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । Trust Fund मा रहेको कुल रकमको बढीमा २५ प्रतिशत अंश मात्र एउटा बैंकमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एजेन्ट र सब एजेन्टहरुले केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम रकम प्रत्याभूतिस्वरुप बैंकमा खाता खोलि राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । ग्राहकहरुको e-wallet मा राख्न सकिने अधिकतम रकमको सिमा समेत केन्द्रीय बैंकले नै समय समयमा निर्धारण गरिदिने गरेको छ । यस प्रकार मोबाइल कम्पनीको नाममा Trust Account मा रहेको रकम र e-money value सधैं बराबर देखिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । Trust Account भएको रकमलाई मोबाइल कम्पनीहरुले निजी प्रयोगमा ल्याउन नपाउने र त्यसबाट आर्जित ब्याजलाई अनुपातिक रुपमा सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्नु पर्ने वा केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिएर सेवाग्राहीहरुको हितमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तान्जानियामा मोबाइल मनीको एजेन्ट हुनको लागि संस्था दर्ता गरी कम्तिमा ५ वटा Outlet खोलेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यसमध्ये कम्तिमा २ वटा इगतभित ग्रामीण क्षेत्रमा खोलेको हुनुपर्ने, प्रत्येक इगतभित को लागि करिब १५०० डलर बराबरको रकम बैंकमा सुरक्षित राख्नुपर्ने (यो रकम समय समयमा केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गर्ने गरेको, होटल, सुपरमार्केट, बैंक आदि जस्ता ठुला कारोबार हुने स्थानमा एउटै मात्र Outlet खोल्न चाहेमा करिब ३७०० डलर बराबरको रकम सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको, तर एजेन्टको नाममा बैंक खाता खोल्ने नगरेको, केवल मोबाइल कम्पनीहरुको नाममा मात्र बैंक खाता खोल्न दिइएको देखिन्छ ।

तान्जानियामा अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले हाल A2A Fund Transfer, P2P Fund Trasfer, P2B Fund Transfer, B2P Fund Transfer, B2B Fund Transfer, Cash in and Cash out Services जस्ता कारोबार मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कारोबारका लागि सर्वसाधारणले आफ्नो खाता नभएमा अन्य व्यक्तिको खातालाई समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तान्जानियामा Financial Inclusion विषय सम्बोधन गर्नका लागि सन् २००४ देखि नै Financial Sector Deepening Trust नामक एउटा स्वायत्त ँगलम खडा गरेको देखिएको छ, जसमा सरकार लगायत ६ वटा सम्बद्ध एजेन्सीहरुले रकम योगदान गर्ने गरेको देखिएको छ । एक सर्वेक्षण अनुसार तान्जानियामा मोबाइल सेवा सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम रेडियो रहेको देखिएको, जहाँ १० मा ८ व्यक्तिले रेडियोमार्फत् जानकारी प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको छ । अर्को एक अध्ययन बमोजिम मोबाइल मनी कारोबार बैंक कारोबार भन्दा करिब ३ गुणा छिटो हुने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

निष्कर्ष

हाल संसारका प्राय सबै अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुमा वित्तीय समावेशीकरणको नाराले विशेष महत्व पाउने गरेको देखिन्छ । एक अनुमान अनुसार अल्प विकसित मुलुकका केवल १४ प्रतिशत युवासम्म मात्र वित्तीय सेवामा पहुँच पुगेको देखिएको छ । तर उनीहरुको करिब ४० प्रतिशतसम्म मोबाइल फोनको पहुँच पुगेको सन्दर्भमा यदि मोबाइललाई वित्तीय सेवासँग जोड्न सकिएमा विश्वमा वित्तीय समावेशीकरणको क्षेत्रमा क्रान्ति नै हुन सक्ने उदाहरण अफ्रिकी मुलुक केन्याले देखाइसकेको छ । यस सन्दर्भमा मुख्यतः बचत गर्न, रकमान्तर गर्न र व्यक्तिगत भुक्तानी गर्नका लागि मोवाइल वित्तीय सेवाको प्रयोग व्यापक मात्रामा भइरहेको देख्न सकिन्छ । यस कार्यमा प्रायः सबै मुलुकहरुमा केन्द्रीय बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र यसका लागि सम्बन्धित मुलुकका दूरसंचार नियमक निकायसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी मोबाइल डिजिटल सेवाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको कार्य केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने वित्तीय समावेशीकरणका सन्दर्भमा भएको पछिल्लो एक सर्वेक्षणले देखाए अनुसार करिब ४० प्रतिशत नेपालीहरु वित्तीय कारोबारका लागि बैंकसँग आवद्ध रहेको र बाँकी करिब २१ प्रतिशत सर्वसाधारणहरु सहकारी, रेमिटेन्स कम्पनी, गैरसरकारी वित्तीय संस्था लगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग कारोबार गरिरहेको देखाएको छ । यस परिप्रेक्षमा करिब ४० प्रतिशत नेपालीहरुमा अझै पनि औपचारिक माध्यमबाट वित्तीय सेवा पुर्याउन सकिएको अवस्था देखिँदैन । तर सोही सर्वेक्षणले देखाए अनुसार करिब ८० प्रतिशत युवाहरुसम्म अहिले नै मोबाइल फोनको पहुँच पुगिसकेको अवस्था छ । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपालले पनि वित्तीय सेवालाई मोबाइल फोनसँग आवद्ध गर्न सकेमा हाम्रो जस्तो भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गर्न कठिन रहेको पहाडी मुलुकमा मोबाइल मार्फत् वित्तीय पहुँच पु¥याउन सहजै सकिने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ ।

यसका लागि केही ऐन, नीति, नियमनका केही प्रारम्भिक कार्यहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट शुरु समेत भै सकेको छ र आगामी दिनमा यस सन्दर्भमा थप कार्यहरु अगाडि बढ्दै जाने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । तथापि हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका केन्या, तान्जानिया, फिलिपिन्स, पाकिस्तान आदि मुलुकहरुले डिजिटल वित्तीय सेवाको विकासमा धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको परिप्रेक्षयमा हाम्रो देशमा यो कार्य ज्यादै ढिलो गतिमा ठड÷नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार अगाडि बढेको देखिन्छ । खासगरी, टेलिकमको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच मोबाइल वित्तीय सेवाका संचालक टेलिकम कम्पनीहरुको नियमन सुपरिवेक्षण गर्ने बारेमा सम्झौता हुन अझै बाँकी रहेको, सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बीचमा एक अर्काको कारोबारलाई ग्रहण गर्ने बनाउनका लागि interoperatability सुविधाको व्यवस्था गर्नेगरी National Switch सस्थापना गर्न बाँकी रहेको, नेपालको समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई Intregate गर्ने गरी RTGS (Real Time Gross-settlement System) को विकास गर्न अझै बाँकी रहेको तथा भुक्तानी प्रणालीलाई समग्रतामा निर्देशित गर्नेगरी केन्द्रीय बैंक भित्र सबै सरोकारवाला निकायहरु (अर्थ मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, मोबाइल संचालकहरु, रेमिटेन्स कारोबारका संचालक लगायतका निकाय) लाई समेट्ने गरी गठन गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न बाँकी रहेको लगायतका केही मुख्य कार्यहरु अझै बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मोबाइल वित्तीय सेवाको विकास र विस्तारका लागि कतिपय ग्राहक संरक्षण लगायतका अन्य नीति, नियम तथा नियमनहरु तयार गरी जारी गर्न समेत बाँकी नै रहेको अवस्था छ । उपरोक्त केही महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न अझै बाँकी नै रहेको सन्दर्भमा नेपालले पाकिस्तान, भारत, तान्जानियाले हाल अवलम्बन गरिसकेका असल अभ्यासहरुलाई हेरेर आफ्नो भुक्तानी प्रणाली र मोबाइल वित्तीय सेवालाई चाँडो भन्दा चाँडो विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमार्फत् नै आगामी दिनमा हामीले हाम्रो भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र विकसित गराउँदै वित्तीय पहुँचको संजाल बाहिर रहेका आधाभन्दा बढी नेपाली जनतासम्म वित्तीय सेवाको विस्तार गर्न सक्नेछौ र यस मार्फत् नै समग्रमा वित्तीय समावेशीकरणमा समेत सहयोग पु¥याउन सक्नेछौं ।