1660-01-5-8888

उपलब्ध आर्थिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र मितव्ययी उपयोग गर्ने ज्ञान सिक्दै हरेक आर्थिक वा वित्तीय क्रियाकलापमा उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु नै वित्तीय साक्षरता हो। यसले हरेक व्यक्तिलाई स्रोतसाधनको उपयोग र बचत गर्ने सीप प्रदान गरी कमाउने, बचाउने, खर्च गर्ने, ऋण लिने र लगानी गर्नेजस्ता कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउँछ।

वित्तीय साक्षरताको लक्ष्य हरेक व्यक्तिसँग भएको सीमित स्रोतसाधनको कुशल उपयोग गरी आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै त्यसबाट आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने तुल्याउनु हो।

विश्व बैंक ले भर्खरै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका १ अर्ब ७० करोड मानिस अझै पनि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर रहेका छन। नेपालमा पनि झन्डै ६० प्रतिशत जनता औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिरै रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पैसा नभएर भन्दा पनि यसको मूल्य नचिनेर, व्यवस्थापन गर्न नजानेर, यसले कसरी, कति र के काम गर्छ भनी बुझ्न नसकेर गरिबीको पुस्तान्तरण हुँदै गएको यथार्थ हाम्रो सामु छ। वित्तीय साक्षरताकै अभावले कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणको नाराले सार्थकता पाउन सकेको छैन।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय देखासिकी, बनावटी र तडकभडकमा खर्च गर्दैमा सकिएको छ। उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी संस्कृति मौलाउँदै जाँदा हरेक दिनजसो व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ भने ग्रामीण भेगमा पर्याप्त वित्तीय ज्ञानबिना लहैलहैमा भएको लगानी पनि डुब्दै गएको अवस्था छ।

त्यसैले पनि वित्तीय साक्षरताको अभिवृद्धि गर्न नसकेसम्म गरिबी निवारण गर्दै दिगो, फराकिलो, उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य केवल कोरा सपना बन्ने निश्चित छ।

देशको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो, फराकिलो र समावेशी बनाउने हो भने हरेक नागरिकमा आफूले गरिरहेको कुल आम्दानी कति छ? त्यसमा कसरी अझ वृद्धि गर्न सकिन्छ? आम्दानीको स्रोतलाई दिगो बनाउन कसरी सकिन्छ? शिक्षा, तालिम र सीप विकासमा कति लगानी आवश्यक पर्छ? अकस्मात् हुन सक्ने ठूलो खर्चका लागि कति बचत गर्नुपर्छ?

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा आफूले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन सक्छन्? सम्पत्ति सुरक्षाका लागि बिमाको आवश्यकता किन छ? ऋणको सही सदुपयोगमार्फत कसरी उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ? व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक हरेक कारोबारको लेखा कसरी राख्ने? बिलभर्पाई किन लिने–दिने? जालसाजी तथा फटाहाहरूबाट कसरी सुरक्षित हुने? जस्ता प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनैपर्छ।

वित्तीय सेवाको मागमा अर्थपूर्ण सुधार ल्याउँदै समावेशी आर्थिक विकासको वातावरण निर्माण गर्न वित्तीय साक्षरता अभियान निर्विकल्प र अनिवार्य सर्त भएकाले यसको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रशिक्षक, तालिम सञ्चालनका लागि संरचना, तालिम पुस्तिका प्रकाशन तथा वितरण, रेडियो, टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यममार्फत वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सामग्रीको प्रचारप्रसार कार्यक्रमका लागि राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नु आवश्यक छ।

माध्यमिक तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रूपमा बचत खाता खोल्न लगाई त्यो खाता सही ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सकेको खण्डमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ।

तर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि ग्रामीण तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै, वित्तीय साक्षरतालाई औपचारिक शिक्षासँग पनि जोड्नु आवश्यक छ।

शैक्षिक पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सामग्रीलाई अनिवार्य समावेश गर्नुका साथै हरेक पुस्तकालयमा यससम्बन्धी सरल भाषा र सचित्र वर्णन गरिएका सामग्रीको उपलब्धता हुनु जरुरी छ।

यसका साथै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिसम्बन्धी सामग्रीको निर्माण गर्दा नेपाली र अंग्रेजीमा मात्र नभई नेपालका विभिन्न क्षेत्रका जनताले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने भाषामा पनि उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्नु जरुरी छ।

यसैगरी सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू उत्पादन, प्रसारण र प्रकाशन गर्ने कार्यमा आमसञ्चार–माध्यमहरूलाई पनि अनिवार्य गरिनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका आमसञ्चारमाध्यमको भविष्य सफलता र दिगोपना वित्तीय साक्षरताका विकास र विस्तारसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ, किनकि आर्थिक विकास भएको खण्डमा मात्र मिडियाको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापनको क्षेत्र र परिणाममा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमअन्तर्गत आफूले आर्जन गरेको नाफाको केही हिस्सा विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेका छन्। तर, त्यस्तो रकम खर्च गर्ने एकीकृत मापदण्ड लागू नभएकाले जथाभावी खर्च हुँदै आएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम केही वर्षसम्म वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ। साथै, हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका कार्ययोजना बनाई वार्षिक उपलब्धिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा यसले समेत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ।

वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सञ्जालहरूको पनि प्रयोग गर्नु उपयुक्त र प्रभावकारी हुन सक्छ। यससम्बन्धी सामग्रीहरूलाई लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा बाँडन सकेको खण्डमा एकैचोटि धेरै जनताको माझमा पुग्न सक्छ, तर यस्ता सामग्रीलाई रोचक र संक्षिप्त बनाउने विषयमा सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि मात्रै होइन, आश्रित परिवारका सदस्यलाई पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरणको जरुरी छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने अभिमुखीकरण तालिममा वित्तीय साक्षरतालाई समावेश गरी विदेश जाने मात्र होइन, उसले विदेशबाट कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत यस्ता तालिममा सहभागी गराउन सकेको खण्डमा आर्थिक तथा वित्तीय साधनको समुचित प्रयोगमा योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ।

वित्तीय साक्षरता प्राप्त गर्न सके न्यून आय भएका मानिसहरूले पनि खर्च कटौती गरेर बचत गर्न सिक्न सक्छन्। अरूको पैसा लिएर व्यवसायको सिर्जना गर्ने तथा बिक्री बढाएर बढी नाफा कमाउने कुशलता पनि वित्तीय साक्षरताले नै दिन्छ।

वित्तीय रूपमा साक्षर व्यक्तिले नै आर्थिक अवसरको उपयोग गर्न, पर्याप्त आय आर्जन गर्र्न, आम्दानीको स्रोतलाई दिगो बनाउन र परिवारलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दै आफ्नो समाजलाई नै वित्तीय रूपमा सबल बनाउन योगदान गर्न सक्छ। वित्तीय साक्षरताको अभिवृद्धिले अर्थतन्त्रका समग्र चरहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले, यस्ता साक्षरताको अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैको सार्थक पहलको आवश्यकता भएको छ।

देशको समग्र आर्थिक विकासलाई दिगो, फराकिलो र उच्च बनाउने हो भने वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन। यस्तो अभियानमा राज्यका सबै तह र संयन्त्रको प्रयास जरुरी छ।

सरकार, केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंकहरू, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू, आमसञ्चारका साधनहरूको सार्थक प्रयास र एकअर्काबीच समन्वय भएको खण्डमा वित्तीय साक्षरता एवं समावेशितामा अभिवृद्धि गरी वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ।

-विस्नु प्रवा सापकोटा

This article was originally published in Karobar daily on 3 October 2016. It has been republished here for a reference purpose only.